व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए आवंटित की गई ग्राम पंचायतों में करें कार्य - डीएम

धौलपुर, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण एवं प्रधानमंत्राी आवास योजना की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उन्होने प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा में उपलब्धता के आमूलचूल सुधार करने के लिए परिवर्तन करते हुए उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायव तहसीलदारों को ग्राम पंचायतों का आवंटन करते हुए ग्राम स्थल की व्यवस्थाओं में सुधार करने पर बल देते हुए कहा कि जिले के सभी परिवारों के आवासों में शौचालय होना आवश्यक है। उन्होने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचातय में एक सामुदायिक शौचालय परिसर का निर्माण कराया जायेगा। जिले की सभी पंचायत समितियों, उपखण्ड एवं तहसीलों में शौचालय विहीन परिवारों का एलओबी एवं एनएलओबी के अन्तर्गत सर्वे कार्य पूर्ण हो जाने के कारण ग्राम पंचायतों का अवलोकन करने के लिए लगाये गये अधिकारी आवंटित ग्राम पंचायतों में सर्वे में चिन्हित समस्त शौचालय विहीन परिवारों से सम्पर्क कर दो सोख्ता गड्डांे वाला शौचालय निर्माण आगामी 15 मार्च तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्राी आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रयशक्ति के अनुकूल घर प्रदान करने के लिए जिले में प्रधानमंत्राी आवास योजना के अन्तर्गत पक्के आवास विहीन परिवारों के आवास निर्माण के लिए स्वीकृतियां जारी की गई है। उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों में आवास स्वीकृत इन लाभार्थियों से सम्पर्क कर अप्रारम्भ आवास निर्माण कार्यों को प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रगतिरत कार्यो को 31 मार्च 2020 तक पूर्ण कराया जाकर प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही भी पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सभी उपखण्ड अधिकारी अपनी अपनी आवंटित की गई ग्राम पंचायतों के पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी एवं पीओ के साथ बैठक आयोजित कर शौचालय एवं आवास के कार्यो को शत प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि संबंधित अधिकारियों को आवंटित की गई ग्राम पंचायतों में राशन की दुकान, आगनबाड़ी, ई मित्रा केन्द्रों व चिकित्सालयों का निरीक्षण आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें। 
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रा कृषकांे के दस्तावेजों को करें प्रमाणित - मानसून सीजन में हुए भारी नुकसान अत्याधिक भारी वर्षा, बाढ़ के चलते केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष एनडीआरएफ एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के मामलों का निस्तारण करना सुनिश्चित करते हुए उनमें लगे आक्षेपों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें। गांव गांव जाकर मौके की स्थिति की जानकारी लेते हुए भू स्वामी को ही मुआवजा देने के लिए बैंक खाते, आधार एवं उनके समस्त दस्तावेजों को प्रमाणित करते हुए सहायता राशि जारी करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि मुख्यमंत्राी सहायता कोष के तहत सड़क दुर्घटना में मृतकों एवं घायलों के आश्रितों, चिकित्सा सहायता के प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। प्रकरणों का निस्तारण नही करने पर इसको गम्भिरता से लेते हुए कार्यवाही की जायेगी। इसलिए इस प्रकार के समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करंे।  
इंडिया पोस्ट पेंमेट बैंक की सुविधा का उठाएं लाभ - उन्होने कहा कि सरकार ने वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की समस्या समाधान के लिए समय पर पेन्शन, पालनहार, जयश्री एवं राजश्री योजनाओं की राशि तुरन्त मिले एवं ग्रामीणों को आने जाने की परेशानी से निजात देने के लिए बैंकिंग सुविधा के तहत पोस्टमेन के जरिए हर गांव और हर घर में डिजिटल बैंकिंग पहुंचने के मकसद से इंडिया पोस्ट पेंमेट बैंक के माध्यम से भुगतान देना शुरू किया गया है। इंडिया पोस्ट पेंमेट बैंक के तहत सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट खोला जा सकता है. करंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको डाकघर या एक्सेस प्वाइंट जाना होगा तथा सेविंग अकाउंट दो तरीकों से खुल सकता है. पहला तो डाकघर या एक्सेस प्वाइंट पर जाकर, जिसे रेगुलर सेविंग अकाउंट कहेंगे और दूसरा मोबाइल ऐप के जरिए, जो डिजिटल सेविंग अकाउंट के नाम से जाना जाता है। इंडिया पोस्ट पेंमेट बैंक के तहत खाते खुलवाकर घर बैठे राशि प्राप्त की सुविधा का लाभ उठायें। 
मुख्यमंत्राी वीसी में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें - उन्होने कहा कि 14 फरवरी को  मुख्यमंत्राी महोदय की वीसी में दिये गये निर्देशों की अधिकारी पालना समय पर सुनिश्चित करें एवं राजस्थान संपर्क, मुख्यमंत्राी कार्यालय, लोकायुक्त एवं न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करें। उन्होने समस्त उपख्ंाड अधिकारियांे को ई-मित्रा केन्द्रों का समय समय पर निरीक्षण करने, स्कूलों मंे भूमि आवंटन की समस्या का निस्तारण करने, सभी जिला स्तरीय अधिकारी कार्यालय के नकारा सामान का निस्तारण करवाने, बकाया पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने एवं  कही भी सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे की रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि संवेदनशील, पारदर्शी, प्रशासनिक व्यवस्था स्ािापित करते हुए आमजन की समस्याओं का तत्काल निस्तारण करें। बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेन्द्र कुमार वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरन मीना, उपखण्ड अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, संतोष कुमार गोयल, प्यारे लाल सोठवाल, हरी सिंह लम्बोरा, ब्रजेश कुमार मंगल सहित तहसीलदार, नायव तहसीलदार एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।