कोरोना की मार के बीच वित्तमंत्री ने दी जनता और कारोबार सेक्टर को राहत

निर्मला सीतारमण ने कई सारी छूटों का किया ऐलान 
नई दिल्ली  कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 किया। साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया। इसके साथ ही, टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया। टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी। इस दौरान वित्त मंत्री ने आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया। बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी।
वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है। यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी। वित्त मंत्री ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है। कोरोना की मार झेल रहे छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है। 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं लिया जाएगा। हालांकि 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर 9 फीसदी लेट फीस ली जाएगी। सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कंपनियों की बोर्ड मीटिंग पर बड़ी राहत दी है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है। दरअसल कोरोना की वजह से कंपनियां बोर्ड मीटिंग नहीं कर पा रही हैं.
कोरोना से कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार इंडियन बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) को सस्पेंड कर सकती है। आईबीसी के तहत थ्रेसहोल्ड की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। एक करोड़ के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल तक हालत ठीक नहीं होने पर सेक्शन 7,8 और 10 को अगले छह महीने के सस्पेंड करेगा। एक्साइज ड्यूटी के मुद्दे पर भी सरकार ने कई तरह की राहत का ऐलान किया। कंपनियों के डायरेक्टर्स को भारत में प्रवास की समयसीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है। 30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून, 2020 तक को बढ़ाया गया। निर्मला ने कहा कि 3 महीने तक डेबिट कार्ड से अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना अनिवार्य नहीं होगा। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर लगने वाले चार्ज खत्म कर दिया हैं। 

कोरोना संकट से निपटने आर्थिक पैकेज जल्द: सीतारमण
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिए मोदी सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द होगी। सीतारमण ने कर और नियामकीय शर्तों के अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने तथा कुछ और छूट देने की घोषणाएं भी कीं। सीमारमण ने आयकर रिटर्न , जीएसटी रिटर्न दाखित करने और सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अनुपालनों के संबंध में ढील देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे की रोकथाम के लिए आवागमन पर पाबंदी के बीच अनुपालनों आदि के लिए (वित्त वर्ष की अंतिम तिथि) 31 मार्च की अंतिम तिथि नजदीक आ गई है। आने जाने की पाबंदियों के कारण उद्योग और व्यवसाय जगत को काफी परेशानी हो रही है,इसकारण अनुपालन की समयसीमा बढ़ाने का निर्णय किया गया है।