निष्क्रिय पड़ी सहकारिता की राजनीति फिर होगी शुरू

 
भोपाल । भाजपा शासन काल से निष्क्रिय चली आ रही सहकारिता की राजनीति में एक बार फिर शुरुआत हो सकती है। जबलपुर सहित प्रदेश में सहकारिता अंतर्गत आने वाली किसानों की समितियों के चुनाव जल्द होंगे। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते इसके आदेश भी दे दिए हैं। चुनाव कराने के आदेश के बाद समितियों को 15 दिन में मतदाता सूची बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल पिछले कई सालों से सहकारिता समिति के चुनाव रुके हुए थे। जिससे किसानों की समस्याएं और उनके विकास के कई कार्य नहीं हो पा रहे थे। प्रदेश में लगभग साढ़े चार हजार सहकारी समितियां हैं जिन्हें प्रशासक चला रहे हैं। यह चुनाव बहुत पहले हो जाने थे लेकिन समितियों की आर्थिक स्थिति खराब व डिफाल्टर सदस्य होने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया।
कर्ज माफी किसान होंगे शामिल
बताया जा रहा है कि प्रदेश में 20 लाख किसान को इस चुनाव के लिए पात्र बनाया गया है क्योंकि कर्ज माफी के बाद अपात्र किसान चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का पात्र हो जाएगा। समिति के मतदाता किसानों को ही बनाया जाता है। जिसमें समिति अध्यक्ष, सचिव के चुनाव कराए जाते हैं। वहीं सहकारी बैंक व अपैक्स बैंक अध्यक्ष के भी चुनाव होंगे। मौजूदा समय में निवृतमान प्रदेश सरकार ने भी सहकारिता बैंक में अपने प्रशासक बैठा दिए हैं।
चुनाव के लिए 15 दिन में सूची बनेगी
सहकारिता चुनाव के लिए अगले 15 दिन में मतदाता सूची बनाने प्रदेश शासन ने सभी जिलों में निर्देश दिए हैं। इस सूची में उन किसानों को शामिल किया जाएगा सर्वप्रथम जिनके ऋण माफ किए जा चुके हैं और जो डिफाल्टर सूची में नहीं है।